De cara a aquest any que comença, entenem que hi ha algunes novetats que cal tenir presents en els lloguers d’habitatges.
Si et trobes què durant els següents mesos de 2024, necessitaràs llogar un habitatge? O Tens un pis buit i vols posar-lo en lloguer? Et recomanem llegir aquest article per saber les novetats sobre els lloguers.
¿Quan pujarà el lloguer en el 2024?
A l’hora d’aplicar les variacions del lloguer en base a l’IPC als contractes de lloguer vigents, un cop arribi el venciment de la corresponent anualitat, cal tenir en compte el següent:
La Llei Estatal de l’habitatge (Llei 12/2023), ha establert que aquest augment del lloguer no podrà ser superior al 3%, sigui quina sigui la variació de l’IPC.
Val a dir que aquesta limitació actualment no suposa un efecte negatiu important pels propietaris ja que la inflació s’ha anat moderant. Per exemple, entre el desembre del 2022 i el desembre del 2023 l’IPC ha variat un 3,1%.
Per tant, l’augment màxim del 3% establert per la referida norma sembla que no suposarà l’any 2024 un desajust important respecte de la inflació.
La contenció de rendes de lloguers a Catalunya
La Llei estatal de l’habitatge (Llei 12/2023) , preveia la possibilitat de que les comunitats autònomes regulessin la contenció de rendes dels habitatges un cop el corresponent Ministeri aprovés les àrees tensionades (proposades per les autonomies) i els corresponents índexs de referència.
Ara el Govern de la Generalitat ha informat de que ha arribat a un acord amb el Govern de l’Estat i que durant el mes de febrer s’aprovaran les àrees tensionades i aquest índex de referència.
Per tant, és probable que els propers mesos entri en vigor a Catalunya la contenció de rendes en els habitatges que es lloguin de nou.
Al Maresme, la majoria dels seus municipis es consideren Àrees Tensionades, com per exemple: Mataró, Argentona, Cabrera, Caldes d’Estrac, Premià de Mar i de Dalt, Vilassar de Mar i de Dalt, etc…
Per tant en aquests municipis aquesta contenció de rendes suposarà a grans trets:
- Si el propietari NO és gran tenidor.
En els nous contractes, la renda de lloguer no podrà excedir la darrera renda de contracte d’arrendament d’habitatge habitual que hagués estat vigent en els últims cinc anys en el mateix habitatge (una vegada aplicat l’IPC).
- Si el propietari SÍ és gran tenidor.
En els nous contractes de lloguer, el preu màxim a exigir a l’arrendatari serà el més baix entre el corresponent al darrer contracte de lloguer firmat els 5 anys anteriors (més IPC) o bé el fixat pel nou Índex de Referència aprovat pel govern de l’Estat.
A Pous Grup li oferim un equip especialitzat en lloguers per facilitar-li la gestió dels lloguers i assessorar-li per complir amb la normativa legal. Per a qualsevol dubte, estem com sempre, a la vostra disposició.
Antoni Pous Saltor
Advocat