El fenomen de l’ocupació d’habitatges és un problema que preocupa molts ciutadans, i especialment a Mataró i el seu entorn, i això es presta a rumors o idees preconcebudes molts cops sense fonament real.
Intentem a continuació aclarir alguns dels dubtes que apareixen sovint:
- 1) L’ocupació d’un domicili on s’hi resideix habitualment (1er domicili) i també de la segona residencia (utilitzat per vacances, caps de setmana, etc… ), és un delicte de violació de domicili (Article 202 del Codi Penal) que permet a la policia (immediatament o com a mesura cautelar judicial) procedir al desallotjament immediat dels ocupants.
- 2) Aquesta desocupació immediata en casos de domicili habitual o segona residència es pot dur a terme encara que hagin transcorregut més de 48 o 72 hores, o fins i tot varis dies, des del moment de l’ocupació.
- 3) Els problemes apareixen en els supòsits de que l’ocupació es produeix respecte d’immobles que es trobaven realment buits i no són ni primera ni segona residència. Es tracta habitualment d’immobles propietats de grans tenidors (bancs, fons d’inversió) però també de particulars que estan en tràmit d’acceptar una herència, o de procedir a una venda o a la rehabilitació de l’habitatge, etc….
En aquests casos, l’ocupació, si es fa sense violència, constituiria un delicte dels anomenats lleus (delicte lleu d’usurpació) i llavors el desallotjament com a mesura cautelar per part de la policia és a la pràctica més dificultós, a no ser que la policia pugui actuar en el moment en que s’està cometent el delicte (delicte flagrant).
- 4) En aquests supòsits, és a dir quan es produeix una ocupació sense violència d’un immoble que estava realment buit i en que la policia no ha pogut actuar quan el delicte s’estava cometent, és quan caldrà valorar si la propietat acudeix a la via penal o bé a la via civil.
- 5) Respecte de la via civil, quan el propietari de l’habitatge és una persona física (o una entitat sense ànim de lucre o entitat pública titular d’habitatge social) la normativa preveu un procediment davant dels Jutjats de Primera Instància bastant ràpid, introduït en una modificació del Juny del 2018. Aquesta reforma va establir la possibilitat de que el Jutjat dictamini com a mesura cautelar, o sigui sense esperar al final del procediment, la recuperació per la propietat de la possessió de l’immoble ocupat.
En conclusió, tot i les dificultats existents, la normativa vigent dona eines als propietaris, sobretot persones físiques, per a actuar de forma eficaç contra les ocupacions dels habitatges de la seva propietat, si s’actua de forma ràpida amb el degut assessorament jurídic.